The Bikaner Times – राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के चलते ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार
राजस्थान सरकार जनवरी 2025 में समाप्त हो रहे 6759 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद राज्य में चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है। सरकार ने अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि जनवरी 2025 में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि मार्च 2025 में 704 और सितंबर 2025 में 3847 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। हालांकि, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हर पांच साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है। चुनाव टालने के लिए सरकार को विशेष कारण प्रस्तुत करने होंगे।
प्रशासकों की नियुक्ति पर भी विचार हुआ था, लेकिन पंचायत राज नियमों के अनुसार, छह महीने से अधिक समय के लिए प्रशासक नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना हो तो इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र को प्रस्ताव भेजना होगा।
अभी सरकार पंचायतों के पुनर्गठन और नई जिलों की व्यवस्था पर भी विचार कर रही है, जिसके बाद ही ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव की तारीख तय की जाएगी।
