The Bikaner Times –.उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की क्रियान्विति की स्थिति, विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी करने, चालू सत्र के लिए प्रवेश की स्थिति, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति तथा छात्रसंघ चुनाव एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की पालना आदि विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु दिनांक 12.8.2023 को उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालयों के बैठक में उपस्थित सभी कुलपतिगण द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न घटकों को लागू करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। इस दिशा में अभी व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में छात्रों का पंजीकरण, सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने, इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट प्लान, नैक द्वारा प्रत्यायन एवं शिक्षा की गुणवत्ता आदि कार्य प्रगति पर हैं। विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों में देरी, नवीन महाविद्यालयों के खोले जाने प्रवेश प्रक्रिया में विलम्ब के कारण न्यूनतम 180 दिवस अध्यापन कार्य करवाना चुनौतिपूर्ण है। मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता है।। शिक्षा की गुणवत्ता हेतु उपरोक्त किये जा रहे कार्यों के दृष्टिगत कुलपतिगण द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रसंघों के चुनाव नहीं करवाये जाने चाहिये उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 2004 से 2009 तक छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाये गये थे। वर्ष 2010 से छात्रसंघ चुनाव करवाये जा रहे हैं। कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण 2020 एवं 2021 में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाये गये। कुलपतिगणों द्वारा विद्यार्थियों के छात्रसंघ चुनावों में धनबल एवं भुजबल का खुलकर प्रयोग करने तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन होने की स्थिति स्पष्ट की गई। यदि छात्रसंघ चुनाव कराये जाते हैं तो शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावित होने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम लागू करने में अत्यधिक असुविधा रहेगी। अतः राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के बैठक में उपस्थित सभी कुलपतिगणों द्वारा व्यक्त किये गये मन्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यापक छात्रहितों में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2023-24 में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया गया है।
