The Bikaner Times – राजस्थान भारतमाला परियोजना के पीड़ित किसानों की कानूनी लड़ाई में नई गति, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चौधरी रमेश दलाल के नेतृत्व में सुनवाई 29 अक्टूबर को
बीकानेर/नई दिल्ली। राजस्थान के भारतमाला परियोजना से प्रभावित किसानों की मुआवजे की कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चौधरी रमेश दलाल के नेतृत्व में किसानों की ओर से यह मामला जोधपुर उच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ा जा रहा है।
शनिवार को नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में राजस्थान के विभिन्न जिलों के किसान प्रतिनिधियों की एडवोकेट दलाल के साथ लंबी बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2025 को होगी।
एडवोकेट रमेश दलाल ने कहा कि किसानों के हक की यह लड़ाई पूरी मजबूती और कानूनी आधार पर लड़ी जा रही है। सरकार के पास किसानों के सवालों और सबूतों का कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय से किसानों को जल्द ही उचित मुआवजा और न्याय मिलेगा।
बैठक में हनुमानगढ़ जिले से जिला अध्यक्ष दलीप छिंपा, सुरेन्द्र शर्मा, उग्रसेन भादू, सुखजिंदर, जालोर से जिला अध्यक्ष निरंजन चौधरी, बाड़मेर से तनसिंह भाटी, बीकानेर से जिला अध्यक्ष छोगाराम तर्ड, रामगोपाल मूंड, प्रहलाद गोदारा (पांचू), लूणकरणसर तहसील अध्यक्ष तोलाराम गोदारा (कुजेटी) तथा प्रभूराम मूंड (राणीसर) सहित कई किसान नेता उपस्थित रहे।
बैठक में तय किया गया कि सभी प्रभावित किसान एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और न्याय की इस लड़ाई में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे।
